PM Kisan योजना का महत्व
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को ₹6,000 की सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में ₹2,000-₹2,000 के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी और अब तक करोड़ों किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी, जिसमें 9.7 करोड़ किसानों को ₹20,000 करोड़ का लाभ मिला। अब सभी की निगाहें 21वीं किस्त पर हैं, जो किसानों के लिए त्योहारी सीजन से पहले बड़ी राहत लेकर आ सकती है।
21वीं किस्त की तारीख और अपेक्षाएं
सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ अनुमानों के अनुसार, यह नवंबर 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है। कुछ स्रोतों में अक्टूबर 2025 का जिक्र है, खासकर दिवाली (20-21 अक्टूबर) से पहले, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू होने से इसमें थोड़ी देरी संभव है। चुनाव 6 और 11 नवंबर को हैं, और 14 नवंबर को वोट गिनती होगी।
कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश (26 सितंबर 2025) और जम्मू-कश्मीर (7 अक्टूबर 2025) में बाढ़ प्रभावित किसानों को पहले ही अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। पूरे देश के लिए सामान्य रिलीज नवंबर में होने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर नजर रखें।
पात्रता के मानदंड
PM Kisan योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिलता है। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत भूमि धारक किसानों को सहायता देना है। मुख्य पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए (सीमांत किसान: 2 हेक्टेयर तक, छोटे: 2-5 हेक्टेयर)।
- भारतीय नागरिक होना अनिवार्य, कोई आयु सीमा नहीं लेकिन भूमि रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए।
- संस्थागत भूमि धारक (स्कूल, कॉलेज आदि)।
- पेंशनभोगी (सांसद, विधायक, सरकारी कर्मचारी)।
- आयकर दाता किसान।
- पेशेवर किसान (डेयरी, मुर्गी पालन आदि)।
- एक परिवार में केवल एक सदस्य को लाभ, जहां भूमि संयुक्त हो।
यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राज्य सरकारें समय-समय पर अपात्र किसानों को हटाती भी हैं।
eKYC और सत्यापन क्यों जरूरी?
21वीं किस्त प्राप्त करने के लिए eKYC अनिवार्य है। जो किसान eKYC पूरा नहीं करेंगे, उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा। eKYC से धोखाधड़ी रोकने और सही लाभार्थियों तक धन पहुंचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, भूमि रिकॉर्ड और बैंक विवरण अपडेट होने चाहिए।
eKYC पूरा करने के तरीके
- pmkisan.gov.in पर लॉगिन करें, आधार नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर आए OTP से सत्यापित करें।
- नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर उंगली के निशान या आईरिस स्कैन से।
- PM Kisan मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और चेहरे की पहचान से।
- नवंबर से पहले पूरा करें, वरना किस्त छूट सकती है।
लगभग 1 करोड़ किसान अभी भी eKYC लंबित होने से वंचित हैं।
लाभार्थी स्थिति कैसे चेक करें?
अपनी स्थिति चेक करना आसान है। निम्न स्टेप्स फॉलो करें:
- pmkisan.gov.in पर ‘Beneficiary Status’ सेक्शन में क्लिक करें।
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक, गांव का चयन करें।
- ‘Get Data’ पर क्लिक करें। स्क्रीन पर नाम, रजिस्ट्रेशन डेट, अंतिम भुगतान विवरण दिखेगा।
- PM Kisan ऐप डाउनलोड कर OTP से लॉगिन करें।
यदि समस्या हो, तो हेल्पलाइन 155261 या 011-24300606 पर कॉल करें।
कई राज्यों को 21वीं किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
केंद्र सरकार कुछ राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त (पीएम किसान 21वीं किस्त) पहले ही जारी कर चुकी है। 26 सितंबर, 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की। ये किस्तें इन राज्यों को हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की अग्रिम राहत के रूप में जारी की गईं। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में 7 अक्टूबर को किसानों के खातों में भुगतान जमा कर दिया गया। अब, अन्य राज्यों के किसान अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।
योजना का प्रभाव और भविष्य
PM Kisan ने किसानों की आय में वृद्धि की है। 20वीं किस्त से 2.4 करोड़ महिला किसानों को लाभ मिला। सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी है। भविष्य में, योजना को और मजबूत करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग बढ़ाई जा रही है। किसान अपनी फसल खरीद, बीज, उर्वरक आदि पर इसका उपयोग कर रहे हैं।
PM Kisan 21वीं किस्त किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है, जो नवंबर 2025 में उनके खातों में ₹2,000 जमा कर देगी। लेकिन लाभ लेने के लिए eKYC और विवरण अपडेट जरूरी हैं। आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें और किसी धोखाधड़ी से बचें। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि किसानों का हौसला भी बढ़ाती है। यदि आप पात्र हैं, तो जल्दी स्टेटस चेक करें और योजना का पूरा लाभ उठाएं। किसान भाइयों, आपका कल्याण ही देश का कल्याण है!